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‘‘जल का अधिकार कानून’’ पर विशेषज्ञों का मंथन
मध्यप्रदेश सरकार ने देश में पहली बार जल का अधिकार कानून बनाने की घोषणा की है | इस प्रस्तावित कानून से प्रदेश के नागरिकों की अपेक्षाओं पर चर्चा करने हेतु मंथन अध्ययन केन्द्र और जिंदगी बचाओ अभियान द्वारा 21 जुलाई 2019 को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जन परामर्श (पब्लिक कंसलटेशन) आयोजित किया गया |
परामर्श के दौरान हुई विस्तृत चर्चा के बारे में अधिक जानने के लिये यहाँ पढ़ें |