This sub-section looks at Water Sector Reforms which are mainly going on at the state level, as water is a state subject. This section focuses on reforms related to commercialisation, marketisation and privatisation in the water sector. For other developments in policy and law please also refer to the page on Water Policy and Law – National Level, State Level.
इस खण्ड में जल क्षेत्र में बदलावों से संबंधित बदलावों जैसे कानूनों और नीतियों में बदलाव और नए कानूनी प्रावधानों तथा इनके बारे में गतिविधियों जैसे मीटिंग, कार्यशालाओं आदि की चर्चा है। यहाँ मुख्यतः उन बदलावों पर ध्यान दिया गया है जो पानी के निजीकरण और बाजारीकरण से संबधित हैं | अन्य नीतिगत तथा क़ानूनी बदलावों के विश्लेषण के लिए Water Policy and Law – National Level, State Level देखें | प्रमुख गतिविधियॉं निम्न हैं |
मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा 10 जुलाई 2013 मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य राज्य में जल-संसाधनों के न्याय संगत, स्थिर ...